美国人凯文·马洛里：从中情局官员到中国间谍

中国正试图影响美国的决策人，窃取机密，并暗中监视美国政府。这是美国官员最近提出的指认。但中国是如何行动的？从美国人凯文·马洛里（Kevin Mallory）的故事中能够一窥答案。

2017年6月的一个早晨，美国联邦调查局特工将枪对准站在弗吉尼亚州乡村家门口的少年杰里迈亚·马洛里（Jeremiah Mallory），要求他跪下。

“他们拿枪对着他的脸，”邻居克拉克（Patsy Clark）说。他们正在寻找少年的父亲凯文·马洛里犯罪的证据。马洛里曾是美国中央情报局官员，随后替中国政府从事间谍活动。

马洛里的一个邻居正在遛狗，当时正走向这个街区。他说，“我突然听到叫喊声”。

直升机的轰鸣声唤醒了马洛里的邻居温特（Delrose Winter）。她说，看见警车和黑色货车停在房子旁边。住在附近的学生诺里斯（Cameron Norris）看见警犬搜寻庭院，美国联邦调查局特工在搬运箱子：“他们在搬走设备——一台电脑。”

美国联邦调查局特工搜查了马洛里的住宅。他的房子的前门、庭院等地方都挂着写有中国书法的红色对联。据邻居说，还有一条他常常跑步的小径。马洛里曾居住在利斯堡小镇的拉斯伯里福尔斯（Rasberry Falls）住宅区，住宅区的街道看起来像是战区，直升机在空中盘旋，带着武器的人在草丛中走来走去。

马洛里在弗吉尼亚州北部的生活是间谍剧《美国谍梦》（The Americans）的真实版。马洛里过着双重生活：他帮邻居干院子里的活儿、去教堂、帮助移民填写所得税表。但是在家里，他通过社交媒体与中国特工联络，并销售美国的机密。

如今，他面临终身监禁。本月稍晚时候，他将被判刑。美国司法部门官员称，马洛里的判决将会警示其他考虑从事间谍活动的人。这也突显了中美之间的紧张关系。

美国中央情报局东亚任务中心副助理主任柯林斯（Michael Collins）去年在阿斯彭安全论坛（Aspen Security Forum）上表示，美国已经进入新“冷战”时期。

前中情局分析员马蒂斯（Peter Mattis）的研究显示，中国官员正在全球影响力和间谍活动方面投资数十亿美元。

美国官员称，中国官员企图得到关于白宫和政府的内部消息，并影响外界对中国政策及商业和军事活动的看法。

美国官员还称，中国官员正试图左右政界人士和普通美国人的观点，在南海、汇率操纵等问题上让他们支持对北京有利的政策。

上个月，美国司法部助理部长德梅雷（John Demers）在国会称中国“进行了影响美国公众的秘密行动”。

美国国务卿迈克·蓬佩奥（Mike Pompeo）曾担任中情局局长，他去年对BBC表示，中国政府正试图“用间谍渗透美国”。

中国外交部发言人华春莹认为指控不实，“搞什么‘干涉’或者‘渗透’，从来不是中国style（风格）”。

在中国，政府官员对美国持怀疑态度，间谍活动受到严厉惩罚。《纽约时报》报道，2011年到2012年，有10名在中国为中情局做卧底的人被杀死。《纽约时报》记者引述美国官员称：“其中一人在一座政府大楼前的院子被枪杀，当时其同事就在旁边——这也是给其他人的信息。”

बांग्लादेश: विपक्षी पार्टी को वोट देने पर किया गैंगरेप

एक सामूहिक बलात्कार के शक में बांग्लादेश की अदालत ने सत्ताधारी आवामी लीग पार्टी के एक स्थानीय नेता समेत सात लोगों को हिरासत में लेने का आदेश दिया है.

पीड़ित महिला का आरोप है कि उनका रेप सिर्फ़ इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने पिछले हफ्ते हुए चुनाव में विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को वोट दिया था.

चार बच्चों की मां इस महिला पर चुनाव की रात ही हमला हुआ था. घटना सामने आने के बाद से ही लोग सोशल मीडिया पर गुस्सा ज़ाहिर कर रहे हैं. कई लोगों ने घटना के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया है.

अभियुक्तों ने आरोपों से इनकार किया है. बलात्कार के संदिग्ध आवामी लीग नेता को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है.

रविवार को हुए चुनाव में आवामी लीग ने एकतरफ़ा जीत हासिल की थी. हालांकि, चुनाव में हिंसा, डराने-धमकाने और वोट धांधली की ख़बरें आईं हैं.

सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टी के समर्थकों के बीच झड़पें भी हुई थीं, जिसमें कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई थी.

चुनाव के बाद सत्ताधारी पार्टी द्वारा विपक्षी पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ की गई हिंसा पर शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई थी.

पीड़ित महिला के पति ने पिछले हफ्ते दर्ज कराई अपनी शिकायत में कहा था कि कुछ लोग आधी रात को नोआखली ज़िला स्थित उनके घर में जबरन घुस आए. इसके बाद उन्हें और उनके चार बच्चों को बांध दिया और पत्नी के साथ यौन उत्पीड़न किया.

हमलावरों के जाने के बाद पड़ोसियों ने उनकी मदद की और 35 वर्षीय पीड़ित महिला को अस्पताल ले जाया गया.

ख़बरों के मुताबिक़, उस दिन जब वो महिला वोट देने गई थी, तो चुनाव केंद्र पर मौजूद इन पुरुषों ने उसे विपक्षी उम्मीदवार को वोट ना देने के लिए कहा था.

महिला ने स्थानीय मीडिया को बताया कि उस वक्त उसने आवामी लीग के पूर्व स्थानीय नेता राहुल अमीन पर गुस्सा किया था, जो बाद में अपने साथियों के साथ महिला के घर घुस आया.

सामूहिक बलात्कार की ख़बर सामने आने के बाद से ही विपक्षी समूह राजधानी ढाका और नोआखली में प्रदर्शन कर रहे हैं. विपक्ष सत्ता धारी पार्टी से माफ़ी की मांग भी कर रहा है.

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के मिर्ज़ा फ़ख़रुल इस्लाम ने महिला के साथ मुलाक़ात के बाद पत्रकारों से कहा, "चुनाव के बाद हुए हमलों में कई नेता और कार्यकर्ता घायल हुए हैं, और यहां तक की एक चार बच्चों की मां को भी नहीं छोड़ा गया. उनके साथ गैंग-रेप किया."

आवामी लीग के स्थानीय नेताओं ने अपने और अपने समर्थकों के ख़िलाफ़ लगे आरोपों से इनकार किया है, लेकिन अभियुक्त अमीन की गिरफ्तारी के बाद उसे पार्टी से निकालने का फ़ैसला किया गया.

दिसंबर में हुए चुनाव में जीत के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना तीसरी बार गद्दी पर बैठ गई हैं. उनकी पार्टी और सहयोगियों ने चुनाव में 300 में से ज़्यादातर सीटें अपने नाम की हैं.

विपक्षी गठबंधन को सिर्फ़ सात सीटों पर जीत हासिल हुई है. विपक्ष ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं और दोबारा चुनाव कराने की मांग की है.

चुनाव में वोटों की हेराफेरी के आरोप लगे हैं और एक बीबीसी संवाददाता ने चुनाव शुरू होने से पहले ही चुनाव केंद्रों पर भरे हुए बैलेट बॉक्स देखे थे.

चुनाव जीतने के बाद विपक्षी समर्थकों के ख़िलाफ़ हिंसा हुई और सरकार से सहमति ना रखने वालों को भी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा.